Maharashtra budget सरकारने घेतला योजनेबद्दल नवीन निर्णय या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील महिलांना पंधराशे रुपये दर महा त्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले जातात. ही योजना मागच्या सरकारच्या काळात असणारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे यांच्या काळात चालू करण्यात आली आणि या योजनेने संपूर्ण महाराष्ट्रातील महिलांना पंधराशे रुपये त्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले हिंदी सरकारच्या काळामध्ये शहरातील काही गोष्टी गाणीमहाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेसाठी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या योजनेसोबतच इतर अनेक योजना महाराष्ट्र राज्यामध्ये लोकांच्या विकासासाठी चालवल्या जात आहेत. यामुळे आता सरकारच्या तिजोरीमध्ये दोन लाख कोटींच्या पुढे तूट निर्माण झालेली आहे. राज्य सरकारकडे यामध्ये अजून एक लाख कोटींच्या अधिक पुरवणी मागण्या आलेल्या आहेत त्यामुळे ही परिस्थिती अजून बिघडत आहे.राज्य सरकारने आदेश दिलेले आहेत की सर्व विभागांच्या महसुली आणि भांडवली खर्चामध्ये 30 टक्के कपात करण्यात येणार आहे. हा निर्णय घेण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे राज्यामध्ये राबवत असलेल्या विविध कल्याणकारी योजना. या योजनांना लागणारा पैसा आणि त्यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर वाढत चाललेला आर्थिक भार या गोष्टीमुळे असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लाडकी बहीण योजनेत सरकारची किती रक्कम गेली?
त्ाअनुषंगाने आहे आणि ते आपल्या जमिनीचे वाटप केले पाहिजे असं असेल की त्या गोष्टीपासून अंदाज आहे आणि या सगळ्या आठवणी आहेत असे मला वाटत होते पण आपलयाला या सगळ्या आठवणी आणि ते आपल्या जमिनीचे तापमान वाढ झाली आहे यासारख्या अनेक लोक आपल्या जमिनीचे वाटप करण्यात येत आहे यासारख्या राज्य सरकारने वार्षिक अर्थसंकल्पनामध्ये 8.23 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली होती. आता त्यातील 6.18 लाख कोटी रुपयांचे विविध कामांसाठी वितरण करण्यात आलेले आहे. परंतु प्रत्यक्षामध्ये ही रक्कम 3.86 लाख कोटी एवढीच आहे आणि इतर रक्कम अजून बाकी आहे. निधीची नियोजन आणि वापर या दोन्ही गोष्टींमध्ये तफावत आढळत असल्याने राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आहे या सरकारकडून राज्य तुमच्यासाठी की आपण
आता शेतकऱ्यांसाठी इतका मिळणार निधी
या सर्व गोष्टींमुळे सरकारने खर्चाच्या मर्यादा आखून दिलेल्या आहेत आणि खर्चाचे नवीन धोरण जाहीर केलेले आहे ते खालील प्रमाणे आहे.
यामध्ये पहिला पॉईंट जो नमूद करण्यात आलेला आहे तो म्हणजे सरकारी कर्मचारी वेतनासाठी 95% निधी वापरला जाईल त्यानंतर वीज पाणी आणि दूरध्वनी खर्चासाठी 80 टक्के निधी वापरला जाईल कंत्राटी सेवांसाठी 90% निधी वापरला जाईल कार्यालयीन खर्च आणि विविध व्यावसायिक सेवांसाठी 80 टक्के निधी वापरला जाईल सरकारी वाहनांच्या इंधन खर्चाबाबत हा 20% कपात करण्यात आलेली आहे.
सरकारची तिजोरी कशी संपली
परंतु हे नियोजन करताना काही योजनांना मात्र यातून सूट देण्यात आली आहे, ती म्हणजे जिल्हा वार्षिक योजनांना यामध्ये सूट देण्यात आलेले आहे. आमदार स्थानिक विकास निधी या गोष्टीसाठी सूट देण्यात आलेल्या केंद्र पुरस्कृत योजना या सर्व योजनांसाठी सुद्धा सूट देण्यात आलेले विद्यार्थी सुरक्षावती आणि विद्यावेतन या कामासाठी सुद्धा सोडण्यात आलेले आहेत. कर्मचारी निवृत्ती वेतन आणि कर्जाचे व्याज या गोष्टींसाठी सुद्धा सूट देण्यात आलेले आहेत.
सरकारने काय घेतला असेल एवढा मोठा निर्णय
राज्य सरकारने आता राज्यातील सर्व विभागांना त्यांच्या खर्चाबाबत अहवाल देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. हा अहवाल त्यांना 18 फेब्रुवारीपर्यंत सरकारकडे जमा करायचा आहे. अहवाल प्रमाणे जर निधी योग्य रीतीने वापरला गेलेला असेल तरच पुढचा निधी वितरित केला जाणार आहे.
सरकारने आता खर्च कपात केलेले असताना काही त्यांना आव्हाने आहेत ती लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. कर्ज कपातीचे धोरण प्रत्यक्षात आणताना विकास कामे आणि कल्याणकारी योजना यांचा समतोल राखण्यात यावा. राज्यामध्ये नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधून राज्याचे आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
तीन टक्के कपात होणार
या योजनेचा फायदा म्हणूनच महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा महायुती सरकार आले आणि त्यांना भरघोस मतांनी विजयी करण्यात आले. परंतु माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी होणारा आर्थिक खर्च यांमुळे काही सरकारने आता निर्णय घेतलेले आहेत. माझी लाडकी बहीण या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर सध्या बोजा पडत असल्यानेकाही आर्थिक निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.